Indian Contract Act 1872

ICA 1872 | उपनिधाता (bailor) और उपनिहिती (bailee) के प्रमुख कर्त्तव्य क्या है ?

Posted on April 29, 2024April 30, 2024 by LEGAL BUZZ

उपनिधान (Bailment):

यह एक कानूनी संबंध है जिसमें एक व्यक्ति (उपनिधाता) किसी अन्य व्यक्ति (उपनिहिती) को किसी निश्चित उद्देश्य के लिए माल सौंपता है, जिसे बाद में पूरा होने पर उसे वापस लौटाना होता है या उपनिधाता के निर्देशानुसार निपटाना होता है।

परिभाषा: धारा 148:

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 148 उपनिधान को परिभाषित करती है: “जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी निश्चित या अनिश्चित समय के लिए किसी वस्तु की हिरासत सौंपता है, ताकि वह उस वस्तु का उपयोग किसी निश्चित उद्देश्य के लिए करे और फिर उसे वापस लौटा दे, तो यह उपनिधान कहलाता है।”

उपनिधाता (Bailor): वह व्यक्ति जो माल सौंपता है।

उपनिहिती (Bailee): वह व्यक्ति जिसे माल सौंपा जाता है।

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ICA 1872| संविदा अधिनियम, 1872 के अन्तर्गत ‘चलत प्रत्याभूति’ से क्या अभिप्राय है ?

Posted on April 28, 2024April 28, 2024 by LEGAL BUZZ

संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 129 के अनुसार, “चलत प्रत्याभूति” वह प्रत्याभूति है जो केवल एक विशिष्ट लेनदेन तक सीमित नहीं होती, बल्कि भविष्य में होने वाले लेनदेन की श्रृंखला के लिए भी लागू होती है। दूसरे शब्दों में, यह एक ऐसी गारंटी है जो समय-समय पर होने वाले लेनदेन के लिए ज़िम्मेदारी लेती है, न कि केवल एक बार के लिए।

उदाहरण:
दृष्टांत (क):
तथ्य:
• क एक चाय व्यापारी है। ख एक अन्य व्यापारी है।
• क, ख को उस चाय के लिए 100 पौंड तक की गारंटी देता है जो ख, ग को समय-समय पर बेचेगा।
• ग, ख को 100 पौंड से अधिक मूल्य की चाय खरीदता है और भुगतान करता है।
• बाद में, ग 200 पौंड मूल्य की चाय खरीदता है, लेकिन भुगतान करने में विफल रहता है।

विश्लेषण:
• क द्वारा दी गई गारंटी एक चलत प्रत्याभूति है क्योंकि यह भविष्य में होने वाले लेनदेन के लिए भी लागू होती है।
• इसलिए, क, ख को 100 पौंड तक की राशि के लिए भुगतान करने के लिए बाध्य है, भले ही ग ने 200 पौंड की चाय के लिए भुगतान नहीं किया हो।

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ICA 1872 संविदा कल्प Quasi Contract

Posted on February 7, 2021February 10, 2021 by LEGAL BUZZ

➡️ ( धारा 68-72 तक )

आभास संविदाएं एक विशेष प्रकार की संविदायें होती हैं , जिसमें एक पक्षकार को दूसरे के द्वारा किये गये किसी कार्य के लिये अथवा कुछ क्षति उठाने के लिये कुछ धन देना पड़ता है ।

वे वास्तविक रूप से प्रतिज्ञाओं पर आधारित नहीं होती ।

अधिनियम की धारा 68 के अनुसार-

यह संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को जिसकी सहायता करने के लिये वह कानूनन बाध्य है , यदि उसकी हैसियत के अनुकूल आवश्यक वस्तुएँ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदाय ( Supply ) की जाती है तो वह व्यक्ति जिसने इस प्रदाय को किया हो , ऐसे असमर्थ व्यक्ति की सम्पत्ति में से अपनी भरपाई कराने के लिये हकदार हैं ।

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INDIAN CONTRACT ACT 1872 विधिपूर्ण प्रतिफल

Posted on December 20, 2020December 20, 2020 by LEGAL BUZZ

विधिपूर्ण प्रतिफल ( Consideration) भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत धारा 24 और 25 किसी करार के इस कारण शून्य होने की घोषणा करती है कि उस करार में विधिपूर्ण प्रतिफल नहीं होता है।

अधिनियम की धारा 24 के अनुसार यदि प्रतिफल और का उद्देश्य विधि विरुद्ध है तो ऐसी स्थिति में करार शून्य होंगे अर्थात किसी करार का प्रतिफल ( Consideration) का कुछ भाग यदि विधि विरुद्ध है तो वह करार शून्य होगा।

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INDIAN CONTRACT ACT 1872 शून्य करार

Posted on November 7, 2020December 6, 2020 by LEGAL BUZZ

शून्य करार – जो करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय नही होता है उसे शून्य करार कहते हैं |

करार धारा 20 के अंतर्गत पक्षकारो के तथ्य सम्बन्धी भूल के होने पर भी शून्य होता है |

धारा 23 के अंतर्गत प्रतिफल या उद्देश्य के विधिविरुद्ध होने पर भी करार शून्य होता है

वही धारा 56 के अंतर्गत असंभव कार्य करने का करार शून्य होता है , इत्यादि शून्य करार के उदाहरण हैं |

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