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ICA 1872| संविदा अधिनियम, 1872 के अन्तर्गत ‘चलत प्रत्याभूति’ से क्या अभिप्राय है ?

Posted on April 28, 2024April 28, 2024 by LEGAL BUZZ

संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 129 के अनुसार, “चलत प्रत्याभूति” वह प्रत्याभूति है जो केवल एक विशिष्ट लेनदेन तक सीमित नहीं होती, बल्कि भविष्य में होने वाले लेनदेन की श्रृंखला के लिए भी लागू होती है। दूसरे शब्दों में, यह एक ऐसी गारंटी है जो समय-समय पर होने वाले लेनदेन के लिए ज़िम्मेदारी लेती है, न कि केवल एक बार के लिए।

उदाहरण:
दृष्टांत (क):
तथ्य:
• क एक चाय व्यापारी है। ख एक अन्य व्यापारी है।
• क, ख को उस चाय के लिए 100 पौंड तक की गारंटी देता है जो ख, ग को समय-समय पर बेचेगा।
• ग, ख को 100 पौंड से अधिक मूल्य की चाय खरीदता है और भुगतान करता है।
• बाद में, ग 200 पौंड मूल्य की चाय खरीदता है, लेकिन भुगतान करने में विफल रहता है।

विश्लेषण:
• क द्वारा दी गई गारंटी एक चलत प्रत्याभूति है क्योंकि यह भविष्य में होने वाले लेनदेन के लिए भी लागू होती है।
• इसलिए, क, ख को 100 पौंड तक की राशि के लिए भुगतान करने के लिए बाध्य है, भले ही ग ने 200 पौंड की चाय के लिए भुगतान नहीं किया हो।

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CONSTITUTION| भारतीय संविधान, संघात्मक ढांचे के बावजूद, एकात्मक तत्वों को भी दर्शाता है। इन तत्वों का विस्तृत विश्लेषण करते हुए, भारतीय संघीय व्यवस्था में उनकी भूमिका और महत्व का मूल्यांकन करें।

Posted on April 24, 2024April 24, 2024 by LEGAL BUZZ

प्रस्तावना:

भारतीय संविधान, यद्यपि संघात्मक ढांचे पर आधारित है, कुछ एकात्मक तत्वों को भी समाहित करता है। ये तत्व, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने, राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखने, तथा देश में शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं।

एकात्मक तत्वों का विस्तृत विश्लेषण:

• आपातकालीन शक्तियां: अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति को युद्ध, बाहरी आक्रमण, राज्य विद्रोह, या वित्तीय अस्थिरता जैसी आपात स्थितियों में घोषणा पत्र जारी करने का अधिकार प्राप्त है। आपातकाल में, केंद्र सरकार को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है, और राज्य सरकारें केंद्र के अधीन आ जाती हैं।

• राज्यों का निर्माण एवं पुनर्गठन: अनुच्छेद 3 ज्‍यादा शक्तियां प्रदान करता है, जिसके तहत केंद्र सरकार को नए राज्यों का निर्माण करने, मौजूदा राज्यों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने, और उनके नाम बदलने का अधिकार प्राप्त है। उदाहरणार्थः छत्तीसगढ, उत्तराखण्ड व झारखण्ड इत्यादि राज्यों का नव-निर्माण।

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CASE STORIES| मिनर्वा मिल्स लि. बनाम भारत संघ, AIR 1980 SC 1789 & केशवानन्द भारती बनाम केरल शासन, AIR 1973 SC 1461

Posted on April 23, 2024April 23, 2024 by LEGAL BUZZ

(a) केशवानन्द भारती बनाम केरल शासन (AIR 1973 SC 1461)

केशवानन्द भारती बनाम केरल शासन (AIR 1973 SC 1461) भारत के संवैधानिक इतिहास में एक ऐतिहासिक निर्णय था। इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे (Basic Structure Doctrine) के सिद्धांत की स्थापना की। इस सिद्धांत के अनुसार, संसद, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की अपनी शक्ति के बावजूद, संविधान के मूल तत्वों या बुनियादी ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती।

इस निर्णय में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु तय किए गए थे:

• संविधान की संशोधन शक्ति: संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है।

• मूल ढांचे का सिद्धांत: संसद संविधान के मूल ढांचे या बुनियादी तत्वों को नष्ट करने वाले संशोधन नहीं कर सकती।

• न्यायिक समीक्षा की शक्ति: सुप्रीम कोर्ट को यह निर्धारित करने का अधिकार है कि क्या कोई संशोधन मूल ढांचे का उल्लंघन करता है।

• मूल अधिकारों की सुरक्षा: मूल अधिकार संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं और इन्हें संसद द्वारा भी संशोधित नहीं किया जा सकता।

इस निर्णय का भारतीय संविधानवाद पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह न्यायिक सक्रियता के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था और इसने यह सुनिश्चित करने में मदद की कि संसद संविधान के मूल मूल्यों का उल्लंघन न कर सके।

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CONSTITUTION| भारत के संविधान के अन्तर्गत उन परिस्थितियों को बताइयें जिनमें संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि बना सकती हैं।

Posted on April 22, 2024April 23, 2024 by LEGAL BUZZ

भारत के संविधान के अनुसार, संसद को सामान्यतः राज्य सूची में वर्णित विषयों पर विधि बनाने का अधिकार नहीं है। राज्य विधानमंडल ही इन विषयों पर विधि बनाने के लिए सक्षम हैं।

हालांकि, कुछ अपवादात्मक परिस्थितियां हैं जिनमें संसद राज्य सूची के विषयों पर भी विधि बना सकती है। ये परिस्थितियां निम्नलिखित हैं:

1. राष्ट्रीय हित में:

• यदि राज्य सभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करके यह घोषणा कर दे कि राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर विधि बनाना आवश्यक तथा हितकर है, तो जब तक वह संकल्प प्रवृत्त है, संसद को उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति होगी। (अनुच्छेद 249)

2. आपात घोषणा की स्थिति में:

• जब आपात घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद को राज्य सूची में वर्णित किसी भी विषय पर विधि बनाने की शक्ति होगी। (अनुच्छेद 250)

3. राज्यों की सहमति से:

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DV ACT 2005| घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अनुसार, “साझा निवास’ या ‘साझा गृहस्थी को परिभाषीत कीजिये।

Posted on April 20, 2024April 21, 2024 by LEGAL BUZZ

साझा निवास का अर्थ है: वह निवास जहाँ पीड़ित महिला अकेली या प्रतिवादी के साथ पारिवारिक संबंधों में रहती है, या किसी समय रह चुकी है। इसमें निम्नलिखित प्रकार के निवास शामिल हैं:

• जो पीड़ित महिला या प्रतिवादी द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व या किराए पर लिया गया हो।

• जो पीड़ित महिला या प्रतिवादी में से किसी एक का स्वामित्व या किराए पर हो।

• जिसके संबंध में पीड़ित महिला, प्रतिवादी या दोनों, संयुक्त रूप से या अकेले कोई अधिकार, हित या स्वामित्व रखते हों।

• इसमें वह निवास भी शामिल है जो उस संयुक्त परिवार से संबंधित हो सकता है जिसका प्रतिवादी सदस्य है।

ध्यान देंने योग्य बात —

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